भारत की सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव: अब निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता और निर्णायकता है पहचान

जब हम 2014 से 2025 के बीच के भारत को देखते हैं, तो एक चीज़ साफ़ दिखती है — देश की सुरक्षा नीति, सोच और क्षमता में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने अब यह ठान लिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, और देश हर चुनौती का आत्मविश्वास से सामना करेगा।

भारत की सौर ऊर्जा क्रांति: नेट ज़ीरो भविष्य की ओर हमारी सबसे बड़ी छलांग

ग्रीन फ्यूचर, नेट ज़ीरो – ये अब सिर्फ़ नारे नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य की असल तस्वीर हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति पिछले एक दशक में की है, वह न सिर्फ़ प्रेरणादायक है बल्कि ऐतिहासिक भी है।

Made in India Label: भारतीय उत्पादों को मिलेगी नई पहचान

क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा “Made in India” सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक कहानी है?
यह कहानी है हमारे कारखानों, शिल्पकारों और उद्यमियों की मेहनत की, और अब इस कहानी को सुनाने का जिम्मा उठाया है भारत सरकार की नई योजना – “Made in India Label”।

प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन को राष्ट्र को समर्पित किया – विकास और हरित भारत की दिशा में एक कदम

आज का दिन देश के लिए खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। और हाँ, ये सिर्फ एक नया सरकारी भवन नहीं है, बल्कि जन-जन की सेवा और हमारे अटूट संकल्प का प्रतीक है।

एलपीजी सब्सिडी में पारदर्शिता की पहल: नकली कनेक्शन पर रोक और उपभोक्ता को सीधी राहत

देश में एलपीजी यानी रसोई गैस आज हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन कुछ साल पहले तक गैस सब्सिडी को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आती थीं – जैसे गलत लोगों को सब्सिडी मिलना, एक ही नाम पर कई कनेक्शन, या सब्सिडी समय पर न मिलना। राज्यसभा में हरदीप सिंह पुरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने पहल (PAHAL) नाम की योजना शुरू की, जो अब देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना बन चुकी है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): ग्रामीण भारत में दुग्ध क्रांति की ओर

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पशुपालन और दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इसी क्षेत्र को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को लागू किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने अपने लिखित उत्तर पर में बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन को बढ़ावा देना है।

भारत की चिप क्रांति: अब Depend नहीं, Dominate करेगा India!

भारत में आज जो बदलाव हो रहा है, वो सिर्फ तकनीकी नहीं है — यह आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। जिस चीज़ के लिए हम सालों तक दूसरों पर निर्भर रहे, अब उसी चिप तकनीक में भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। मोबाइल फोन से लेकर स्पेस मिशन तक, हर स्मार्ट डिवाइस के पीछे जिस 'ब्रेन' की ज़रूरत होती है, वो है सेमीकंडक्टर चिप — और अब भारत इस गेम में पूरी ताकत से उतर चुका है।

PM-KISAN की 20वीं किस्त: 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे ₹20,500 करोड़

2 अगस्त 2025 का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस बार 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ सीधे भेजे जाएंगे – बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी रुकावट।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा: आधुनिक युग का नया इतिहास, सपना नहीं अब हकीकत

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज अकेले वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि देश की तकनीकी शक्ति, व्यापक सहयोग और युवा प्रतिभा की मिसाल बन चुका है। जहाँ 1963 में भारत ने एक छोटे रॉकेट के साथ अंतरिक्ष के सफर की शुरुआत की थी, वहीं अब हमारे बहादुर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मानवता का नाम रोशन कर रहे हैं।

मोदी सरकार की बड़ी पहल: निजी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए 6 साल में 1 लाख करोड़ का निवेश

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई को लोकसभा में जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद है निजी क्षेत्र को उच्च तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत अगले 6 वर्षों में कुल 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण में जुटी मोदी सरकार: स्थानीय शासन से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई

मोदी सरकार लगातार महिलाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है—खासकर स्थानीय शासन और राजनीति में उनकी भागीदारी के लिए। सरकार का फोकस सिर्फ कागजी योजनाओं तक नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर महिलाओं को फैसले की कुर्सी तक पहुँचाने पर है। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

ऑपरेशन सिंदूर: राज्य सभा में अमित शाह ने पाक के साथ विपक्ष को दिया करारा जवाब

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। अमित शाह ने जिस तरह से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से लेकर ‘ऑपरेशन महादेव’ तक विस्तार से जानकारी दी, वह बताता है कि अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सुनहरा अध्याय - 2025 में इसरो की प्रगति और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं

भारत का अंतरिक्ष अभियान अब केवल एक तकनीकी सफर नहीं बल्कि देश की वैज्ञानिक जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति का प्रतीक बन चुका है। 1963 में एक छोटे रॉकेट के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग तक, भारत ने अंतरिक्ष में मजबूत स्थिति बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और खुद को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

ग्रामीण वित्तीय सशक्तिकरण में ऐतिहासिक उपलब्धि: 11 लाख करोड़ रुपये का ऋण और सशक्त हो रही हैं देश की महिलाएं

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी उपलब्धि दर्ज की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत देशभर की महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को औपचारिक वित्तीय संस्थानों द्वारा 11 लाख

IndiaSkills 2025 पंजीकरण शुरू: युवाओं के लिए स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने का शानदार मौका

IndiaSkills 2025 प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जानिए इसमें भाग लेने की पात्रता, कौशल क्षेत्र, चयन प्रक्रिया और पंजीकरण की अंतिम तिथि। Skill India Digital Hub से आज ही जुड़ें!

बिहार के रेल बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: 11 वर्षों में 9 गुना वृद्धि

बिहार में रेलवे विकास ने एक नया मुकाम हासिल किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 जुलाई 2025 को लोकसभा में जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए बिहार को 10,066 करोड़ रुपये का रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जो वर्ष 2009-14 की तुलना में करीब 9 गुना अधिक है। यह न केवल बजट की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के हर पहलू – संपर्क, सेवा, स्टेशन, ट्रेन और सुरक्षा – में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है।

“मेरी पंचायत” ऐप को WSIS 2025 चैंपियन अवार्ड – भारत की डिजिटल पंचायतों की वैश्विक पहचान

भारत की डिजिटल ग्राम पंचायतों की पहल ‘मेरी पंचायत’ ऐप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फोर्मेशन सोसायटी (WSIS)+20 हाई लेवल इवेंट 2025 में “मेरी पंचायत” को WSIS प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड मिला है।

स्मार्ट सिटी मिशन: 10 साल में 94 प्रतिशत परियोजनाएं हुईं पूरी

भारत में स्मार्ट सिटी मिशन ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, और अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो कह सकते हैं – देश के 100 शहर अब स्मार्ट हो गए हैं, और जिंदगी पहले से काफी आसान और सुरक्षित हुई है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुरू हुए इस मिशन के तहत 8,067 परियोजनाओं में से 94% (लगभग 7,555 प्रोजेक्ट्स) पूरे भी हो चुके हैं। इस पर कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये (यानी 1,64,000 करोड़!) का निवेश हो चुका है।