एलपीजी सब्सिडी में पारदर्शिता की पहल: नकली कनेक्शन पर रोक और उपभोक्ता को सीधी राहत

देश में एलपीजी यानी रसोई गैस आज हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन कुछ साल पहले तक गैस सब्सिडी को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आती थीं – जैसे गलत लोगों को सब्सिडी मिलना, एक ही नाम पर कई कनेक्शन, या सब्सिडी समय पर न मिलना। राज्यसभा में हरदीप सिंह पुरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने पहल (PAHAL) नाम की योजना शुरू की, जो अब देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना बन चुकी है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): ग्रामीण भारत में दुग्ध क्रांति की ओर

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पशुपालन और दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इसी क्षेत्र को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को लागू किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने अपने लिखित उत्तर पर में बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन को बढ़ावा देना है।

PM-KISAN की 20वीं किस्त: 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे ₹20,500 करोड़

2 अगस्त 2025 का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस बार 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ सीधे भेजे जाएंगे – बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी रुकावट।

मोदी सरकार की बड़ी पहल: निजी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए 6 साल में 1 लाख करोड़ का निवेश

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई को लोकसभा में जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद है निजी क्षेत्र को उच्च तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत अगले 6 वर्षों में कुल 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण में जुटी मोदी सरकार: स्थानीय शासन से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई

मोदी सरकार लगातार महिलाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है—खासकर स्थानीय शासन और राजनीति में उनकी भागीदारी के लिए। सरकार का फोकस सिर्फ कागजी योजनाओं तक नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर महिलाओं को फैसले की कुर्सी तक पहुँचाने पर है। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

ऑपरेशन सिंदूर: राज्य सभा में अमित शाह ने पाक के साथ विपक्ष को दिया करारा जवाब

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। अमित शाह ने जिस तरह से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से लेकर ‘ऑपरेशन महादेव’ तक विस्तार से जानकारी दी, वह बताता है कि अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है।

राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

राज्यसभा में 29 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के संपूर्ण विनाश और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को विस्तार से रखा। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आतंकवाद के सभी प्रारूपों और विधाओं को केवल "बर्दाश्त" नहीं करता, बल्कि आतंकियों और उनके संरचनात्मक नेटवर्क दोनों का समूल नाश करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करता है।

कृषि विकास पर संसद में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान: किसानों की आय, उत्पादन और सुरक्षा में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 जुलाई को लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान देश में समग्र कृषि विकास की जानकारी तथ्यों व आंकड़ों के साथ विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने का अभियान लगातार चल रहा है और इसके लिए सरकार छह स्तरों पर काम कर रही है—उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, सही कीमत दिलवाना, नुकसान की भरपाई करना, विविधीकरण, और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना।

ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का ऐतिहासिक भाषण: विपक्ष पर तीखा हमला, यहां पढ़िए पूरा संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपने भाषण की शुरुआत विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, पर तीखा हमला करते हुए की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सत्र भारत के "विजयोत्सव" और "गौरव गान" का है, और इस राष्ट्रीय विजय-गाथा में विपक्ष का साथ न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सवाल उठाने, सेना के पराक्रम को कमतर आंकने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। भाषण में कांग्रेस को पाकिस्तान के झूठे प्रचार और प्रोपेगेंडा का "प्रवक्ता" तक बताया गया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को याद दिलाया कि 22 अप्रैल के

बिहार के रेल बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: 11 वर्षों में 9 गुना वृद्धि

बिहार में रेलवे विकास ने एक नया मुकाम हासिल किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 जुलाई 2025 को लोकसभा में जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए बिहार को 10,066 करोड़ रुपये का रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जो वर्ष 2009-14 की तुलना में करीब 9 गुना अधिक है। यह न केवल बजट की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के हर पहलू – संपर्क, सेवा, स्टेशन, ट्रेन और सुरक्षा – में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है।

होमस्टे पर्यटन: सरकारी योजनाएँ, प्रमुख प्रोत्साहन और भारत में इसकी लोकप्रियता

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में जानकारी दी कि पर्यटन मंत्रालय देश में, जिसमें उत्तराखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं, अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों की स्वैच्छिक योजना के तहत होमस्टे कमरों का वर्गीकरण करता है।

जल जीवन मिशन 2025: 80% से अधिक ग्रामीण घरों तक पहुंचा नल जल, मिशन की प्रगति और समीक्षा

भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission – JJM) ने ग्रामीण भारत में ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को पाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। इस मिशन का उद्देश्य देश के हर ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित, पर्याप्त और गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है। 

मानव-वन्यजीव संघर्ष: समस्याएं, सरकारी प्रबंधन और समाधान के लिए उठाए गए कदम

भारत जैसे विशाल वन क्षेत्र और जैव विविधता वाले देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर चुनौती बन चुका है। देश के विभिन्न भागों से हाथी, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, सांप, मगरमच्छ इत्यादि वन्य प्राणियों द्वारा मानव संपत्ति, फसलों, पशुधन और यहां तक कि जीवन को भी नुकसान पहुंचाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में

भारत का सांस्कृतिक महायज्ञ: वैश्विक मंच पर विरासत का विस्तार और संरक्षण

भारत की संस्कृति और विरासत को वैश्विक पहचान देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने 2021 से अब तक 41 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय, पुस्तकालय, अभिलेखागार, ऐतिहासिक स्मारक और साहित्य की विविधता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना है। विदेशों में "भारत महोत्सव" के आयोजन- जैसे मार्च 2023 में कुवैत व जुलाई 2023 में फ्रांस- इन प्रयासों का हिस्सा हैं, जहां भारत की सांस्कृतिक छटा और जीवंतता दिखाई गई।

संसद सत्र से पहले PM मोदी का संबोधन: "देश की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ऐतिहासिक पल"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस सत्र को देश के लिए बेहद गौरवपूर्ण और नवसृजन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि हर परिवार की अर्थव्यवस्था का अहम आधार है। इस वर्ष देश में अच्छी बारिश से किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होने की बात कही। उन्होंने